सरकारले फेसबुकसहितका सामाजिक सञ्जाललाई ७ दिनभित्र सूचीकरण हुन समय दिने निर्णय गरेको छ ।

भदौ ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न कडाइ गर्ने निर्णय गरेको हो ।

निर्देशिका २०८० र सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार सामाजिक सञ्जाललाई जवाफदेही बनाउने निर्णय सरकारले गरेको हो । यसका लागि सात दिनको समय दिएर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकरण हुन आह्वान गरिने भएको छ ।

तोकिएको समयभित्र सूचीकरण नहुने वा सम्पर्कमा नआउने सामाजिक सञ्जाललाई नेपालभित्र नचल्ने गरी निष्क्रिय बनाउने निर्णय सरकारले गरेको छ । यसका लागि सञ्चार मन्त्रालयमार्फत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ ।